नमस्कार मित्रांनो आज तुमच्यासाठी एक नवीन ब्लॉक घेऊन आलेलो आहे या ब्लॉगमध्ये आपण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कशा पद्धतीने होणार आहे त्याबद्दलचे माहिती जाणून घेणार आहोत कारण सरकारचे एक नवीन योजना आणलेली आहे या योजनेचे दोन वाय बरोबर असे नाव असणार आहे त्या ब्लॉगमध्ये आपण सरकारी बसणे आणि सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काय काय अपेक्षा ठेवलेले आहेत त्याबद्दलची माहिती जाणून घेणार आहोत त्यासोबतच कृती कृषी मंत्र्यांची भूमिका आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा काय असणार आहे नाफेड आणि खरेदी यंत्रणामध्ये काय काय दिले जाणार आहे.
संपूर्ण माहिती
लातूर जिल्ह्यातील घटना आणि सरकारी लक्ष कशा पद्धतीने देणार आहे धोरणात्मक बदलांची गरज काय असणार आहे पदयात्रा आणि आंदोलनाचे भविष्य काय असणार आहे आणि राजकीय नेत्यांची भूमिका यामध्ये काय असणार आहे त्यासोबतच या ब्लॉगचा संपूर्ण निष्कर्ष देखील आपण याच्यामध्ये पाहणार आहोत चला मित्रांनो आपला सुरुवात करूया आणि संपूर्ण माहिती आहे ते एकदा जाणून घेऊया सरकारने दिव्यांग पगाराच्या मुद्द्यावरती समिती जाहीर केलेली होते त्याच्यामध्ये त्यांनी असे आश्वासन दिलेले होते की काही विविध क्षेत्रातील प्रलंबित निर्णय आहे त्यांच्यावरती चर्चा देखील केली जाणार आहे.
सविस्तर माहिती
त्यासोबतच मेन ब्रांचच मत्स्य व्यवसायाने मच्छीमारकांच्या समस्या असणार आहे त्यासोबतच दुधाच्या वाढीसाठी देखील मुद्द्यावरती शेतकरी संघटनांचे बोलण्यात येणार आहे व आपली भूमिका आहे ती देखील मांडण्यात येणार आहे असं सांगण्यात येत आहे त्यासोबतच जोपर्यंत शासन निर्णय प्रसिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्यांचे समाधान होणार नाही असे सांगण्यात आलेले आहे आता आपण कृषीमंत्र्यांची भूमिका आणि शेतकऱ्यांची अपेक्षा काय होती यावरती बोलूया त्यामध्ये असं सांगण्यात आलेलं आहे की कृषिमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे व काही वक्तव्यामध्ये त्यांनी विवाद होऊ नये असं निर्माण तयार होण्यासाठी या सर्व गोष्टी केलेल्या आहेत.
सरकारची नवीन घोषणा
परंतु बैठक जी आहे त्या बैठकीच्या दरम्यान त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने चांगली मत देखील मांडलेली आहे चांगली भूमिका देखील घेतलेली आहे त्यासोबतच शेतकरी नेत्यांनी त्यांच्या सकारात्मक भूमिकेचे कौतुक करायला देखील सुरुवात केलेले आहे कारण भविष्यात अशा चुकींच्या वक्तव्यांमुळे खूप प्रॉब्लेम येऊ शकतात व दूर राहण्याचे अपेक्षा देखील व्यस्त करण्यात येऊ शकते त्यामुळे यावरती चांगले लक्ष दिलेले आहे नाफेड आणि खरेदी यंत्रणावरती देखील सरकारने असं सांगितलेलं आहे की याच्या एजन्सी आहे सरकारी एजन्सी त्यांच्या अंडर बाजार समितीमार्फत हे खरेदी करण्यात येणार आहेत व शेतकऱ्यांच्या चांगला भाव मिळवून दिला जाणार आहे या दिशेने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असणार आहे असे देखील सांगण्यात आलेले आहे धरणात्मक बदल देखील करण्यात आलेले आहेत.
जसे की शेतकरी नेत्यांनी धोरणात्मक बंदाची गरज असणार आहे हे देखील सांगण्याची गरज असणार आहे कारण बजेटमध्ये तरतूद करून कायम संपन्न आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे म्हणून जोपर्यंत मूलभूत धोरणात बदल होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारणार नाहीत शरद जोशी यांनी त्यांच्या वक्तव्यामध्ये बोललेले आहे सोन्याची कौल देणे तात्पुरता उपाय आहे का आणि त्यावरती कौलाची विक्री कशी करणार हे देखील त्यांनी व्यक्तव्यता मांडलेले आहे मित्रांना चा ब्लॉक तुम्हाला कसा वाटला आजचा ब्लॉग मध्ये आपण संपूर्ण सविस्तर माहिती जाणून घेतली ही माहिती कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा भेटूया नवीन एका ब्लॉग मध्ये तोपर्यंत धन्यवाद.
