Crop Insurance Approved राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. खरीप हंगाम २०२४ अंतर्गत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई म्हणून तब्बल २२०० कोटी रुपयांची रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. अलीकडच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते, त्यामुळे ही मदत अत्यंत आवश्यक ठरत आहे.
कोणती रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे?
राज्य सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत एकूण ₹२१९७.१५ कोटी (जवळपास ₹२२०० कोटी) ची भरपाई मंजूर केली आहे. ही रक्कम लवकरच राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा केली जाईल.
रक्कम केव्हा जमा होणार?
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम ३१ मार्च २०२५ पूर्वी जमा केली जाईल. त्यानुसार पुढील आठवडाभरात शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्याची शक्यता आहे.
रक्कम वितरणात विलंब का झाला?
या वितरणात उशीर होण्यामागे काही प्रशासकीय कारणे होती. कृषीमंत्री कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की विमा कंपन्यांना राज्याचा हिस्सा देण्यासाठी काही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागली. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामुळे वित्त विभागाकडून निधी मंजूर करण्यात थोडा उशीर झाला. आता सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन रक्कम वितरणाच्या दृष्टीने पुढील पावले उचलली जात आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना – शेतकऱ्यांचे सुरक्षाकवच
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) ही केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे जी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीटक प्रादुर्भाव, रोगराई यामुळे होणाऱ्या नुकसानापासून आर्थिक संरक्षण देते. या योजनेत शेतकऱ्यांकडून कमी विमा हप्ता घेतला जातो. खरीप पिकांसाठी फक्त २%, रब्बीसाठी १.५% आणि बागायती पिकांसाठी ५% हप्ता भरावा लागतो.
प्रत्येकी किती मदत मिळणार?
भरपाई रक्कम ही जिल्हा, तालुका, पीक प्रकार आणि नुकसानाच्या प्रमाणानुसार वेगवेगळी असते. उदाहरणार्थ:
- सोयाबीन – हेक्टरी ₹१५,००० ते ₹२०,००० पर्यंत
- कापूस – हेक्टरी ₹२०,००० ते ₹३०,००० पर्यंत
ही रक्कम संबंधित विमा कंपन्यांनी केलेल्या पंचनाम्यांनुसार ठरवली जाईल.
सरकारची पुढील योजना आणि पारदर्शकता
सरकारने विमा भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून कोणत्याही मध्यस्थाची गरज भासणार नाही. तसेच, ऑनलाईन पोर्टल, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि जनजागृती मोहिमा राबवून शेतकऱ्यांना योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती दिली जात आहे.
कोणते जिल्हे लाभार्थी ठरणार?
सर्व पात्र शेतकऱ्यांना ही विमा रक्कम दिली जाणार असली तरी ज्या जिल्ह्यांमध्ये नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले आहे, तिथे अधिक भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र येथील जिल्ह्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे.
शेतकऱ्यांनी कोणती पावले उचलावी?
शेतकऱ्यांनी पुढील गोष्टी तपासून घ्याव्यात:
- आपले बँक खाते अपडेट आहे का हे पाहावे
- मोबाईल नंबर अद्ययावत असावा
- स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा
- अधिक माहितीसाठी PMFBY अधिकृत वेबसाइटवर देखील भेट द्यावी
शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया
ही घोषणा ऐकून अनेक शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. बीडमधील शेतकरी रमेश पाटील म्हणतात, “या रकमेमुळे पुढील हंगामासाठी तयारी करणे शक्य होईल.” तर नांदेडच्या सुरेखा तायडे म्हणतात, “आम्हाला खूप नुकसान झालं होतं, आता थोडा दिलासा मिळेल.”
निष्कर्ष
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत सकारात्मक पाऊल ठरतो. पीक विमा योजनेंतर्गत मंजूर झालेली ₹२२०० कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक अडचणींमधून सावरण्यास मदत करेल आणि पुढील हंगामासाठी त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल.
31 मार्च 2025 झाली