Farmers Bank Accounts आज आपण दोन महत्वाच्या सरकारी योजनांची माहिती पाहणार आहोत – केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना आणि महाराष्ट्र सरकारची नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना. या दोन्ही योजनांचा उद्देश शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत पुरवून त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवणे हा आहे.
पीएम किसान योजना – 19वा हप्ता वितरित
केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा 19वा हप्ता 24 फेब्रुवारी 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत वर्षभरात एकूण ₹6000 अनुदान दिले जाते, जे तीन हप्त्यांमध्ये वाटले जाते. सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांना मिळालेला हप्ता ₹2000 चा असून तो विविध शेतीसंबंधी गरजांसाठी उपयुक्त ठरतो. महाराष्ट्रासह देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे, ज्यामुळे बियाणे, खते, औषधे आणि इतर शेतीसंबंधी खर्च भागवता येतो.
नमो शेतकरी योजना – सहाव्या हप्त्याची प्रतीक्षा
महाराष्ट्र सरकारकडून राबविण्यात येणारी नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना देखील पीएम किसान योजनेप्रमाणेच वर्षाला ₹6000 चा थेट लाभ देणारी योजना आहे. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी ₹2000) शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत पाच हप्ते वितरित झाले आहेत. मात्र सहावा हप्ता अद्याप वितरित झालेला नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. विशेषतः अवर्षणग्रस्त भागातील शेतकरी या आर्थिक सहाय्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
91 लाख शेतकऱ्यांना हप्त्याची अपेक्षा
महाराष्ट्रातील सुमारे 91 लाख शेतकरी नमो शेतकरी योजनेचे लाभार्थी आहेत. यापैकी बहुतांश शेतकऱ्यांनी नियमितपणे आधीचे हप्ते मिळवले असले, तरी सध्या सहाव्या हप्त्याच्या विलंबामुळे चिंतेत आहेत. या रकमेवर अनेक शेतकरी आपल्या रोजच्या शेतीसंबंधी गरजा भागवत असतात.
अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणांची शक्यता
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार काही महत्त्वपूर्ण घोषणा करणार असल्याची शक्यता आहे. या घोषणांमध्ये नमो शेतकरी योजनेच्या सहाव्या हप्त्याची तारीख जाहीर होऊ शकते. त्याचबरोबर हप्त्याची रक्कम वाढवण्याचा प्रस्तावही समाविष्ट असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भविष्यात अधिक आर्थिक लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो.
पीएम किसान योजनेचा आत्तापर्यंतचा लाभ
2018 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत 19 हप्ते यशस्वीरित्या वितरित झाले आहेत. आजपर्यंत देशातील 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. एकूण मिळालेली रक्कम ₹2.5 लाख कोटींच्या पुढे गेली आहे, जी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे.
नमो शेतकरी योजनेचा प्रगती अहवाल
2023 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत 5 हप्त्यांचे वितरण पूर्ण झाले आहे. राज्यातील 91 लाख शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतला असून सुमारे ₹9,100 कोटींची रक्कम त्यांच्या खात्यांमध्ये जमा करण्यात आली आहे. सहाव्या हप्त्याची वाट पाहणारे शेतकरी येणाऱ्या काही दिवसांत दिलासा मिळण्याची अपेक्षा करत आहेत.
दुहेरी लाभ – पीएम किसान + नमो शेतकरी
जे शेतकरी दोन्ही योजनांचे पात्र लाभार्थी आहेत त्यांना दरवर्षी एकूण ₹12,000 ची रक्कम मिळते. यात पीएम किसान योजनेतून ₹6,000 आणि नमो शेतकरी योजनेतून ₹6,000 अशी रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळते आणि शेतीतील गुंतवणूक शक्य होते.
योजना लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक गोष्टी
शेतकऱ्यांनी योजनांचा लाभ नियमितपणे मिळवण्यासाठी खालील बाबी लक्षात ठेवाव्यात – आपल्या नोंदणीची स्थिती वेळोवेळी तपासावी, आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक असावे, बँक खाते सक्रिय असावे, ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली असावी आणि शासकीय वेबसाइटवर अर्ज स्थिती तपासावी.
पात्रता निकष
पीएम किसान योजनेसाठी देशातील सर्व छोटे व सीमांत शेतकरी पात्र आहेत. तर नमो शेतकरी योजना केवळ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आहे. दोन्ही योजनांच्या निकषांची पूर्तता केली असता लाभ नियमित मिळवता येतो.
सहाव्या हप्त्याचे संभाव्य वेळापत्रक
विश्वसनीय शासकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार नमो शेतकरी योजनेचा सहावा हप्ता लवकरच वितरित होण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पीय घोषणेनंतर अधिकृत तारीख स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पुन्हा ₹2000 ची रक्कम जमा होऊ शकते.
निष्कर्ष
पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजना या दोन्ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयोगी योजना आहेत. योग्य वेळी लाभ मिळाल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन सुलभ होते, तसेच शेतीच्या उत्पादनक्षमतेवरही सकारात्मक परिणाम होतो. सरकारने या योजनांचे सातत्याने वितरण सुरू ठेवले, तर ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळ मिळू शकते.
डिस्क्लेमर: या लेखातील माहिती शासकीय योजनांच्या उपलब्ध माहितीनुसार सादर करण्यात आली आहे. कृपया कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत पोर्टल किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अद्ययावत माहितीची खात्री करून घ्या.
