Ladki Bhaini Yojana New Update महाराष्ट्र सरकारच्या ‘माझी लाडकी बहिण’ योजनेच्या फेब्रुवारी 2025 च्या आठव्या हप्त्याच्या वितरणात मोठा विलंब झाला आहे. 7 मार्च 2025 पासून हप्ता वाटप सुरू झाले असले तरी, सुमारे 35 लाख महिलांना अद्याप त्यांचा हप्ता मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्यभरात महिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे. महिलांना प्रश्न पडू लागले आहेत की, पुढील हप्ते मिळणार का? आणि त्यांची पात्रता टिकून राहील का?
हप्त्याच्या विलंबामागील कारणे काय?
महिला आणि बाल विकास विभागाच्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी महिन्याच्या हप्त्यासाठी निधी अर्थ खात्याकडून मंजूर होऊन विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे हा निधी वेळेत लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होऊ शकला नाही. 7 मार्चपासून वितरण प्रक्रियेला सुरुवात झाली असली तरी, सर्व लाभार्थ्यांना हप्ता पोहोचण्यासाठी अजून काही वेळ लागणार आहे, अशी माहिती विभागाने दिली आहे.
पात्रतेच्या निकषांवर काटेकोर अंमलबजावणी
या योजनेत पारदर्शकता आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्यासाठी सरकारने पात्रतेचे निकष अधिक कठोरपणे लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे अनेक महिलांना फेब्रुवारीपासून योजनेचा हप्ता मिळण्यात अडथळे येत आहेत. ज्या महिलांना पात्रतेचे निकष पूर्ण करता आले नाहीत, त्यांना योजनेतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
कोणत्या कारणांमुळे महिला अपात्र ठरत आहेत?
सरकारने ठरवलेल्या निकषांनुसार, खालील कारणांमुळे महिलांना योजनेचा लाभ नाकारला जात आहे:
- वार्षिक उत्पन्न: कुटुंबाचे उत्पन्न 2.5 लाखांहून अधिक असल्यास महिला अपात्र ठरतात.
- वाहन मालकी: चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळता) असलेल्या कुटुंबांतील महिलांना लाभ मिळणार नाही.
- अधिवास प्रमाणपत्राचा अभाव: महाराष्ट्रातील अधिवास नसलेल्यांना योजनेपासून वगळण्यात आले आहे.
- बँक खाती आणि आधार लिंक: आधारशी न जोडलेली बँक खाती लाभ मिळण्यात अडथळा ठरली आहेत.
- इतर सरकारी योजनांचा लाभ: ज्या महिलांना आधीपासून अन्य सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो, त्यांना देखील अपात्र ठरवले जात आहे.
बँक खात्यांतील त्रुटी – मोठा अडथळा
सरकारच्या तपासणीत 15 ते 16 लाख महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. यामध्ये चुकीचा खाते क्रमांक, बंद खाती, किंवा अपूर्ण माहिती यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या महिलांना हप्ता जमा होण्यात विलंब होत आहे. विभागाने महिलांना तुरंत बँकेत जाऊन खात्याची माहिती अद्यतनित करण्याचे आवाहन केले आहे.
ई-केवायसी अनिवार्य – नवीन प्रक्रिया
योजनेची पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया सक्तीची केली आहे. प्रत्येक पात्र महिलेला दरवर्षी 1 जून ते 1 जुलै या कालावधीत बँकेत जाऊन ई-केवायसी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागणार आहे. या प्रक्रियेच्या मदतीने अपात्र लाभार्थ्यांना वगळता येईल आणि लाभ खरोखर गरजू महिलांपर्यंत पोहोचेल.
लाभार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया
फेब्रुवारी हप्ता न मिळाल्यामुळे अनेक महिलांमध्ये नाराजी व अस्वस्थता पसरली आहे. अनेक महिलांचे म्हणणे आहे की, “गेल्या सात महिन्यांपासून मला नियमित हप्ता मिळत होता, पण यावेळी अजून काहीच मिळालेले नाही.” काहींनी आर्थिक अडचणींचा उल्लेख करत हप्ता लवकर मिळण्याची मागणी केली आहे.
सरकारी प्रयत्न सुरू
महिला आणि बाल विकास विभागाने सांगितले की, सर्व पात्र महिलांना लवकरच हप्ता जमा केला जाईल. तसेच, अपात्र ठरवलेल्या महिलांना कारणे स्पष्ट करण्यात येतील. विभाग यासाठी तातडीने कार्यरत आहे.
📅 ताज्या माहितीसाठी दिनांक: 27 जून 2025
📌 सूचना: या लेखातील माहिती विविध सार्वजनिक स्त्रोतांवर आधारित आहे. योजनेबाबत अचूक आणि अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी वेबसाईट किंवा विभागाशी संपर्क साधावा.
